या वर्षाच्या शेवटी दूरसंचार स्पेक्ट्रम लिलाव होणार असून याला मंत्रीमंडळाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. लिलावासाठी 96,317 कोटी रुपये एवढी राखीव रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. हा निर्णय भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कडून देण्यात आलेल्या विविध शिफारसी आणि वार्षिक स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित करण्याचा पालन करतो.
या लिलावामध्ये 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्टझ (MHz) आणि 26 गिगाहर्टझ (GHz) इत्यादी बॅंडमधील सर्व उपलब्ध स्पेक्ट्रम लिलावासाठी उपलब्ध असतील.
TRAI च्या शिफारसी
TRAI च्या शिफारसींनुसार वेगवेगळ्या स्पेक्ट्रम बॅंडसाठी राखीव किमती योग्य इंडेक्सेशन वापरून सुधारित केल्या आहेत. स्पेक्ट्रम रीफार्मिंग योजनांसाठी समितीची स्थापना करणे आवश्यक असून विशिष्ट स्पेक्ट्रम बॅंडची पुनर्रचना करण्याच्या योजनांना अंतिम रूप कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून दिले जाईल.
लिलावामधून कमी महसूल
एअरटेल आणि जिओ सारख्या 5G ऑपरेटर्सच्या मोठ्या स्पेक्ट्रम होल्डिंगमुळे सरकारला कमी महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. एअरटेल आणि जिओने आधीच बहुतेक आवश्यक एअरव्हेव मिळविले आहेत.
मोठ्या ऑपरेटर्सचे पाऊल
एअरटेल आणि जिओ भविष्यातील स्पेक्ट्रम लिलावावर कमी खर्च करण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांनी आधीच आवश्यक एअरव्हेव मिळविल्याने त्यांना अतिरिक्त एअरव्हेवची आवश्यकता नाही.
भारती एअरटेल 5G सेवांसाठी 1800 MHz आणि 2100 MHz सारख्या मिड-बँड एअरवेव्हवर लक्ष केंद्रित करून निवडक मंडळांमध्ये स्पेक्ट्रमचे नूतनीकरण करण्याची योजना आखत आहे. त्याचप्रमाणे, मागील लिलावात लक्षणीय 5G एअरव्हेव मिळविणाऱ्या रिलायन्स जिओची देखील अशाच प्रकारची रणनीती असणार आहे.
नक्की वाचा : स्पर्धा परीक्षांसाठी चालू घडामोडी आवश्यक का आहे?
0 टिप्पण्या